सागर । कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती पाल ने मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों से पहले ही लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
ब्लॉक स्तरीय शिविर से पहले संबंधित ब्लॉक एवं तहसीलों की सभी लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। चूंकि जन विश्वास अभियान प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किया जाना है , गुरुवार शाम तक सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेड शिकायतों से संबंधित एल वन अधिकारी और संस्थागत वित्त प्रकरणों में ढिलाई बरतने वालों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि एसडीएम अपनी तहसील से बाहर जा रहे हैं, तो संबंधित तहसीलदार अनिवार्य रूप से अपनी तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, ताकि राजस्व संबंधी कार्यों और आमजन की शिकायतों के समाधान में कोई बाधा न आए। कैंप से पहले सभी विभाग अपनी शिकायतों का समाधान करे। प्रत्येक शुक्रवार को कैंप स्थल के अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में समीक्षा व निरीक्षण जारी रखेंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि, स्कूल, महिला एवं बाल विकास, पीएचई, स्वास्थ्य , खाद्य , नगरीय निकाय, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने विभागों की अधीनस्थ संस्थाओं का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास/इंटरएक्टिव पैनल, शिक्षण सामग्री, कृषि मंडियों, अस्पतालों में मशीनें, और अस्पतालों के सभी चिकित्सा उपकरण चालू स्थिति में हों। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत उद्यमी संवाद के अंतर्गत न केवल सफल उद्यमी बल्कि अन्य सफल व्यवसायियों जैसे एफपीओ , प्रोग्रेसिव फार्मर्स, बड़े किराना व्यापारियों आदि के संवाद विधिवत कराएं जिससे अन्य इच्छा व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं की जानकारी और उनके तहत किस प्रकार से वह अपने उद्यम व्यवसाय को और सफल बना सकते हैं, इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग के अंतर्गत यदि किसी उद्यमी को समस्या आ रही है, तो उसका तत्काल शिविर में ही समाधान किया जाए।
उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन करने जन-आकांक्षा पोर्टल, सीएम/सीएस मॉनिटरिंग, रिट याचिकाओं, संबल 2.0, पीएम श्रम योगी मानधन योजना एवं एग्रीस्टैक के कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री , अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी सहित सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
ब्लॉक स्तरीय शिविर से पहले संबंधित ब्लॉक एवं तहसीलों की सभी लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। चूंकि जन विश्वास अभियान प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किया जाना है , गुरुवार शाम तक सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेड शिकायतों से संबंधित एल वन अधिकारी और संस्थागत वित्त प्रकरणों में ढिलाई बरतने वालों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि एसडीएम अपनी तहसील से बाहर जा रहे हैं, तो संबंधित तहसीलदार अनिवार्य रूप से अपनी तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, ताकि राजस्व संबंधी कार्यों और आमजन की शिकायतों के समाधान में कोई बाधा न आए। कैंप से पहले सभी विभाग अपनी शिकायतों का समाधान करे। प्रत्येक शुक्रवार को कैंप स्थल के अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में समीक्षा व निरीक्षण जारी रखेंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि, स्कूल, महिला एवं बाल विकास, पीएचई, स्वास्थ्य , खाद्य , नगरीय निकाय, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने विभागों की अधीनस्थ संस्थाओं का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास/इंटरएक्टिव पैनल, शिक्षण सामग्री, कृषि मंडियों, अस्पतालों में मशीनें, और अस्पतालों के सभी चिकित्सा उपकरण चालू स्थिति में हों। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत उद्यमी संवाद के अंतर्गत न केवल सफल उद्यमी बल्कि अन्य सफल व्यवसायियों जैसे एफपीओ , प्रोग्रेसिव फार्मर्स, बड़े किराना व्यापारियों आदि के संवाद विधिवत कराएं जिससे अन्य इच्छा व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं की जानकारी और उनके तहत किस प्रकार से वह अपने उद्यम व्यवसाय को और सफल बना सकते हैं, इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग के अंतर्गत यदि किसी उद्यमी को समस्या आ रही है, तो उसका तत्काल शिविर में ही समाधान किया जाए।
उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन करने जन-आकांक्षा पोर्टल, सीएम/सीएस मॉनिटरिंग, रिट याचिकाओं, संबल 2.0, पीएम श्रम योगी मानधन योजना एवं एग्रीस्टैक के कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री , अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी सहित सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
