सागर । कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की राजस्व प्रक्रियाओं में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण और आमजन से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी बनाने हेतु बिंदुवार समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के प्रकरण समय-सीमा से बाहर किसी भी स्थिति में लंबित न रहें।
एग्रीस्टैक के तहत शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 20 अगस्त से 15 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सत्यापन एवं अप्रूवल में तेजी लाने और पीएम-किसान योजना में ई-केवायसी का कार्य पूर्ण कर खाता आधार से लिंक कराने को कहा गया ताकि किसानों को आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर लाभ मिल सके।
आर सी एम एस में मामलों के त्वरित निपटारे हेतु एसडीम कोर्ट में डिस्पोजल दर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यदि प्रकरणों की संख्या अधिक है तो कोर्ट दिवस बढ़ाने को कहा गया। साथ ही राजस्व न्यायालय नियत दिवसों पर सुचारू रूप से संचालित हों और सभी केस ऑनलाइन दर्ज हों।
कलेक्टर ने तहसीलवार राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए बकायादारों को नोटिस जारी करने एवं वारंट तामीली के कड़े निर्देश दिए गए। भू-अर्जन से संबंधित शिकायतों एवं राहत आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कर राशि पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। जनसुनवाई से संबंधित प्रकरणों में अंतरिम रिपोर्ट के बजाय अंतिम रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अभिलेखों की नकल प्राप्ति की समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो, इसके स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े, यह शासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी संवेदनशील होकर एवं समय-सीमा के भीतर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, सभी एसडीएम तहसीलदार मौजूद रहे।
एग्रीस्टैक के तहत शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 20 अगस्त से 15 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सत्यापन एवं अप्रूवल में तेजी लाने और पीएम-किसान योजना में ई-केवायसी का कार्य पूर्ण कर खाता आधार से लिंक कराने को कहा गया ताकि किसानों को आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर लाभ मिल सके।
आर सी एम एस में मामलों के त्वरित निपटारे हेतु एसडीम कोर्ट में डिस्पोजल दर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यदि प्रकरणों की संख्या अधिक है तो कोर्ट दिवस बढ़ाने को कहा गया। साथ ही राजस्व न्यायालय नियत दिवसों पर सुचारू रूप से संचालित हों और सभी केस ऑनलाइन दर्ज हों।
कलेक्टर ने तहसीलवार राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए बकायादारों को नोटिस जारी करने एवं वारंट तामीली के कड़े निर्देश दिए गए। भू-अर्जन से संबंधित शिकायतों एवं राहत आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कर राशि पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के निर्देश दिए।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। जनसुनवाई से संबंधित प्रकरणों में अंतरिम रिपोर्ट के बजाय अंतिम रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अभिलेखों की नकल प्राप्ति की समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो, इसके स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े, यह शासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी संवेदनशील होकर एवं समय-सीमा के भीतर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, सभी एसडीएम तहसीलदार मौजूद रहे।
