ड्रोन तकनीक से तैयार हो रहा संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि स्वामित्व योजना की सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक ड्रोन तकनीक है। इसके माध्यम से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर मकानों और संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड मिलेगा और मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनेगा। संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज होने से बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी, हालांकि यह संबंधित बैंक के नियमों एवं शर्तों पर निर्भर करेगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार से परिवारों, विशेषकर महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं स्वामित्व योजना के माध्यम से उनके मकानों को कानूनी पहचान प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा ।
मंत्री श्री राजपूत ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण, सत्यापन और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित करें। किसी भी पात्र हितग्राही को जानकारी अथवा प्रक्रिया के अभाव में योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो उसका नियमानुसार समाधान किया जाए।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि स्वामित्व योजना केवल मकान और जमीन के दस्तावेज देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत को अधिकार, आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती प्रदान करने का अभियान है। हमारा संकल्प है कि हर ग्रामीण परिवार को उसका अधिकार मिले, हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जिए और हर गांव विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। सशक्त गांव, समृद्ध किसान, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और विकसित भारत ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। इस अवसर पर एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ भूपेंद्र अहिरवार सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
