सागर । कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न प्रशासकीय विभागों, जनशिकायतों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने जन विश्वास शिविर के प्रारंभ होने से पूर्व सभी लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। शिकायतों के बिना किसी कारण लंबित रहने पर एमपीईबी, सामाजिक न्याय विभाग तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने बिना वाजिब कारण के भू-अर्जन प्रकरणों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा एडीएम द्वारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
बंडा नगरीय निकाय में हुए निर्माण कार्यों , नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन सहित हितग्राहियों को लाभान्वित करने जैसे विभिन्न मुद्दों की निष्पक्ष जांच हेतु जांच समिति गठित कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला टीबी अधिकारी डॉ. कुरैशी द्वारा कार्य मे लापरवाही बरतने पर आगामी आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार संबंधित मामलों में खुरई बीएमओ, बीना बीएमओ का वेतन भी ऑन होल्ड रखने के निर्देश जारी किए गए।
बंडा, खुरई, बीना आदि में परियोजनाओं से संबंधित 100 दिनों से अधिक समय से लंबित भू-अर्जन एवं पट्टे संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में पदस्थ एकाउंट मैनेजर द्वारा जननी सुरक्षा योजना (JSY) के भुगतान में देरी/लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना की राशि का समय पर हितग्राहियों के खातों में भुगतान सुनिश्चित कराना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी है।
बैठक में 50 दिवस से अधिक समय से शिकायतों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। राजस्व, भू-अर्जन के मामलों में शिविर लगाकर नामांतरण, बंटवारा व खाता सुधार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
सागर शहर के वेस्टर्न बायपास हेतु भूमि का कब्जा शीघ्र देने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी संबंधित एसडीएम को दिए गए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के प्रकरणों को बिना वजह लंबित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से संबंधित समस्त कार्य एमपी ई – सेवा पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। नामांतरण , कब्जा , बेदखली के प्रकरणों में बिना विलंब कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि कब्जे के मामलों में स्वयं फील्ड पर जाकर राजस्व अमला द्वारा सत्यापन किया जाए।
राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर जाकर पंचनामा बनाएं एवं प्रभावित/संबंधित पक्ष की उपस्थिति में ही सीमांकन का कार्य पूर्ण कराएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश गोमे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी सहित समस्त एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने जन विश्वास शिविर के प्रारंभ होने से पूर्व सभी लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। शिकायतों के बिना किसी कारण लंबित रहने पर एमपीईबी, सामाजिक न्याय विभाग तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने बिना वाजिब कारण के भू-अर्जन प्रकरणों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा एडीएम द्वारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
बंडा नगरीय निकाय में हुए निर्माण कार्यों , नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन सहित हितग्राहियों को लाभान्वित करने जैसे विभिन्न मुद्दों की निष्पक्ष जांच हेतु जांच समिति गठित कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला टीबी अधिकारी डॉ. कुरैशी द्वारा कार्य मे लापरवाही बरतने पर आगामी आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार संबंधित मामलों में खुरई बीएमओ, बीना बीएमओ का वेतन भी ऑन होल्ड रखने के निर्देश जारी किए गए।
बंडा, खुरई, बीना आदि में परियोजनाओं से संबंधित 100 दिनों से अधिक समय से लंबित भू-अर्जन एवं पट्टे संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में पदस्थ एकाउंट मैनेजर द्वारा जननी सुरक्षा योजना (JSY) के भुगतान में देरी/लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना की राशि का समय पर हितग्राहियों के खातों में भुगतान सुनिश्चित कराना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी है।
बैठक में 50 दिवस से अधिक समय से शिकायतों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। राजस्व, भू-अर्जन के मामलों में शिविर लगाकर नामांतरण, बंटवारा व खाता सुधार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
सागर शहर के वेस्टर्न बायपास हेतु भूमि का कब्जा शीघ्र देने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी संबंधित एसडीएम को दिए गए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के प्रकरणों को बिना वजह लंबित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से संबंधित समस्त कार्य एमपी ई – सेवा पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। नामांतरण , कब्जा , बेदखली के प्रकरणों में बिना विलंब कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि कब्जे के मामलों में स्वयं फील्ड पर जाकर राजस्व अमला द्वारा सत्यापन किया जाए।
राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर जाकर पंचनामा बनाएं एवं प्रभावित/संबंधित पक्ष की उपस्थिति में ही सीमांकन का कार्य पूर्ण कराएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश गोमे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी सहित समस्त एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
