सागर । मेयर-इन-काउंसिल की बैठक महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी की अध्यक्षता में महापौर परिषद सदस्यों , नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री एवं सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई जिसमें नगर विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये।
बैठक में मुख्यमंत्री मछुआ समृध्दि योजना अंतर्गत स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य हेतु काकागंज वार्ड श्मशानघाट एवं एमआरएस सेंटर के बाजू से रिक्त भूमि पर फिश पार्लर निर्माण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर निगम का पुराना रिकार्ड रूम पुरानी बिल्डिंग में है अतः रिकार्ड को सुरक्षित, व्यवस्थित रखने एवं रिकार्ड का डिजीटीलाईजेशन करने के संबंध में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि काकागंज वार्ड स्थित फायर स्टेशन की बिल्डिंग में पर्याप्त जगह है। अतः नगर निगम का रिकार्ड रूम फायर स्टेशन बिल्डिंग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र अनुसार अमावनी स्थित इनट्रीम फेस के कचरे का निष्पादन स्मार्ट सिटी द्वारा करने सागर एम.एस.डब्ल्यू.द्वारा गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित न करने, कचरा गाड़ियों का मेटेंनेंस एवं आवश्यकता अनुसार नई गाड़ियाॅ डेप्लाॅय करने एवं आई.एस.डब्ल्यू.
एम.प्लांट पर प्रसंस्करण आदि कार्य के संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी 12 यूएलबी से बराबर राशि ली जाय, नगर निगम अपनी राशि देने तैयार है। इसके साथ ही निगम सागर की कचरा गाड़ियां काफी पुरानी हो गई है। उनको बदलकर नई गाड़ी कचरा एकत्रित करने हेतु लगायी जावे। जलप्रदाय योजना अंतर्गत मकरोनियाॅं नगर पालिका को दिनांक 1 अप्रैल 2024 से बल्क में जलप्रदाय किया जा रहा है।
जिसकी अक्टूबर माह तक की बकाया राशि बल्क कनेक्शन लगभग रू. 7 करोड़ बकाया है, जिसकी वसूली हेतु अनेकों पत्र एवं व्यक्तिगत संपर्क किया गया, राशि अप्राप्त है। जलकर वसूली के संबंध में निर्णय लिया गया कि राशि जमा करने हेतु 1 जनवरी 2026 का समय दिया जावे, शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौतीकर नगर निगम सागर को राशि देने हेतु पत्र भेजा जावे। जो राशि उपभोक्ताओं से लेना है उनकी वसूली हेतु केम्प लगाये जावे। मकरोेनियाॅं नगर पालिका से अनुबंध करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया जावे, और अगर उनके द्वारा अनुबंध नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित कराये गये आवासों में नल कनेक्शन लगे हुये है जो नगर निगम रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। जिससे जलकर की वसूली नहीं हो पा रही है। अतः आवास आवंटित दिनांक से नल कनेक्शन रिकार्ड में दर्ज कर जलकर वसूली करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवंटन दिनांक से जलकर की राशि ली जावे, 3 दिवस में राजस्व अधिकारी डिमांड बनाकर प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महाराजा छत्रसाल नगर आवासीय कालोनी में दो अस्थायी कनेक्शन लिये गये है संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र अनुसार 2 अस्थायी विद्युत कनेक्शनों को विच्छेद करने का निर्णय लिया गया। म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार राज्य नगर पालिका सेवा नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारी ध् कर्मचारियों की 30 जून अथवा 31 दिसम्बर की सेवानिवृत्ति के उपरांत आागामी तिथि पर वेतनवृद्वि स्वीकृत की गई। राजीवनगर कालोनी शिवाजीनगर वार्ड में आवंटन की जांच हेतु महापौर परिषद प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 29.09.2023 द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई। कलेक्टर सागर के पत्र एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के पत्र अनुसार शासन द्वारा नवीन फायर स्टेशन निर्माण करने हेतु सैध्दांतिक सहमति दी गई है। इस हेतु नगर निगम स्वामित्व की भूमि जो बम्होरी तिराहा पर पुराना सम्पबेल निगम अधिपत्य में है, उक्त भूमि पर फायर स्टेशन निर्माण कराने, गौशाला निर्माण एवं कुत्तों के लिये डाॅग सेल्टर बनाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई। राजीव आवास योजना अंतर्गत बाघराज वार्ड छत्रसाल आवासीय कालोनी में जांच उपरांत सर्वे रिपोर्ट अनुसार अपात्रध्अवैध हितग्राही जैसे किरायेदार, अन्य व्यक्ति निवासरत, मात्र अंशदान राशि जमा, अवैध कब्जाधारी, मकान विक्रय, ताला तोड़कर कब्जा, खाली प्लाट एवं आवंटन नहीं आदि के संबंध में जानकारी दी गई कि अभी तक 107 के 1248 मकानों में से 76 ब्लाक के 882 मकानों का सर्वे हो चुका है, जिसमें पात्र 472 अपात्र 311 एवं निगम अधिपत्य के 99 मकान है, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जो लोग किराये पर आवास दिये हुये है उनके आवास आवंटन को निरस्त करते हुये राशि राजसात की गई जाय तथा किराये की राशि की वसूली की जाये, नये हितग्राही जो आवास लेना चाहते है उनके लिये एक सप्ताह के अंदर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को शिविर आयोजित कर आवास आवंटित करने की कार्यवाही की जाये। डेयरी व्यवस्थापन योजना अंतर्गत हफसिली स्थल पर नोटिस जारी उपरांत आवंटित भूखण्ड, नदी नाले डूब में आ रहे है, भू-खण्ड आवंटित किये जाने उनके द्वारा पूर्व से ही राशि जमा है, प्रतीक्षा सूची में डेयरी मालिकों को डेयरी आवंटित किये जाने एवं नवीन डेयरी मालिक जिनकेे पास जानवर है जिन्हें भू-खण्ड आवंटित नहीं किये, ऐेसे डेयरी मालिकों द्वरारा निकाय में संपर्क किया जा रहा है आदि के इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिनके पास जानवर है उन्हें प्लाट आवंटित किये जाये जिनके पास आवंटन निरस्त किये गये है उनकी रजिस्ट्री शून्य कराने की कार्यवाही की जाये एवं प्रत्येक 6 माह में इसकी समीक्षा की जाये अगर डेयरी संचालित नहीं होती है तो लीज स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अगर सांची द्वारा मिल्क पार्लर खोला जाता है तो उन्हंे प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ ही एक सप्ताह में स्टाप डेम बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये। भूसा मंडी हफसिली में शिफ्ट की जाये तथा शहर के अंदर भूसा बेचने वालों के विरूध्द कार्यवाही की जाये। शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिये नगर निगम द्वारा गौ सेवा की दृष्टि से एक अभिनव पहल प्रारंभ की जायेगी जिसमें गौ सेवा की व्यवस्था हेतु 10-10 आवारा पशुओं का खर्चा महापौर, अध्यक्ष, निगमायुक्त एवं 5-5 पशुओं का खर्चा एमआईसी सदस्य, 2-2 आवारा पशुआंे का खर्चा पार्षदगण वहन करेंगे। गौसेवा में नगर निगम के अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक भी भागीदारी कर सकते है। विद्युत यांत्रिकी समिति की बैठक अनुसार वाहन विभाग अंतर्गत कंडम वाहनों की नीलामी करने एवं आवश्यकता अनुसार नये वाहन क्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर के पत्र सहित अन्य विभिन्न 8 पत्रों द्वारा ट्रांसर्पोट नगर एवं मैकेनिकल काम्पलेक्स, विभिन्न पार्क तथा अन्य स्थानों पर निर्मित दुकानें तथा अन्य संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारण करने सहित अन्य कार्यो के संबंध में पृथक से बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मेनपानी स्थल पर मेसर्स मोन्टीकार्लो लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी मरम्मत हेतु राशि रू. 305.69 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अतः उक्त कार्य कराये जाने के संबंध में संबंधित ठेकेदार की राशि से कटौती करने का निर्णय लिया गया।
इन विषयों की पुष्टि की गईरू- अमृत 2.0 योजना अंतर्गत राजघाट बांध के उन्नयन एवं कायाकल्प के कार्य हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें इमपीरियल कन्स्ट्रक्शन की दर 20.09 प्रतिशत कम होने, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सागर नगर में वाटर सप्लायी कार्य हेतु आॅनलाईन निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें इन्टेरजेन एनर्जी लिमि.की दर 7.41 प्रतिशत कम होने, अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज योजना कार्य हेतु आॅनलाईन निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें मेसर्स एन.आर.ई.पी..सी. प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड की दर 5.99 कम न्यूनतम होने से, शहर के सीवरेज कार्य हेतु ठेकेदार लक्ष्मी सिविल इंजी.सर्विस प्रा.लि.की प्रोजेक्ट लागत रू. 299.10 करोड़ थी, अंतिम देयक के साथ इसकी लागत बढ़कर रू. 304.31 करोड़ आयी, किये गये कार्य का अंतिम भुगतान देयक रू. 7.76 करोड का तैयार किया गया, जिसमें अतिरिक्त होने वाली व्यय राशि प्रोजेक्ट लागत से रू. 5,20,59,256=00 का भुगतान नगरीय निकाय द्वारा किया जाना है। कार्य आवश्यक होने से विभागीय टीप अनुसार अतिरिक्त व्यय सहित भुगतान देयक राशि 7,76,71,446=00 की पुष्टि की गई। कार्यपालन यंत्री एम.पी.आई.डी.सी.का पत्र , औद्योगिक क्षेत्र हेतु एस.टी.पी.से 10 एम.एल.डी.शोधित जल उपलब्ध कराने, एस.टी.पी.परिसर में पम्प हाऊस एवं विद्युत सब-स्टेशन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि एम.पी.आई.डी.सी.को प्रदाय करने, कार्य आवश्यक होने एवं शहर में उद्योग धंधो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपचारित जल की दर रू. 6.00 प्रति हजार लीटर करने तथा अनुबंध दिनांक से 2 वर्ष पश्चात् दरांें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्वि किये जाने, विद्युत सब-स्टेशन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि एम.पी.आई.डी.सी.को प्रदाय करने की पुष्टि की गई। म.प्र.शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार नगर पालिक निगम सागर के अधिकारी कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर से गृह भाड़ा भत्ता दिये जाने से स्वीकृति की पुष्टि की गई। छोटी झील शुध्दिकरण ध् सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु श्री राधे प्रोडक्शन जबलपुर की दर 0.49 प्रतिशत अधिक आई.एस.एस.आर.वर्ष 2021 प्राप्त हुई। कार्य आवश्यक होने से तकनीकी समिति के प्रतिवेदन अनुसार आॅनलाईन निविदा में प्राप्त श्री राधे प्रोडक्शन जबलपुर की दर की पुष्टि की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 बी.एल.सी.घटक के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची की पुष्टि की गई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों अंतर्गत पी.एम.बस सेवा के संबंध में नगर निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुये बताया कि शासन द्वारा 32 बसें प्रदान की जाना है, जिसमें केन्द्र, राज्य सरकार एवं नगर निगम के अंशदान से संचालित की जायेगी। विद्युत के बढ़ते व्यय को कम करने के उद्देश्य से विद्युत बचत हुेतु एनर्जी आडिट कराने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जिन ठेकेदारों द्वारा टेंडर लेने के उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं किये जा रहे है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। बैठक में महापौर परिषद सदस्य विनोद तिवारी, शैलेन्द्र ठाकुर, अनूप उर्मिल, धर्मेन्द्र खटीक, रूपेश यादव, मेघा दुबे, राजकुमार पटैल, श्रीमति कंचन सोमेश जडिया, संगीता शैलेष जैन, उपायुक्त एस.एस.बघेल, सहायक स्वच्छता अधिकारी राजेश सिंह राजपूत, उपयंत्री रामाधार तिवारी , दिनकर शर्मा, आशिमा तिर्की, बबलेश साहू,, आयुष शुक्ला, कृष्णकुमार चैरसिया, सईद उद्दीन कुरैशी, सहायक लेखाधिकारी हर्ष केशरवानी, लेखापाल अभिषेक तिवारी, निगम सचिव मुन्नालाल रैकवार, एम.पी.यू..आई.सी.टाटा कंपनी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्यमंत्री मछुआ समृध्दि योजना अंतर्गत स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य हेतु काकागंज वार्ड श्मशानघाट एवं एमआरएस सेंटर के बाजू से रिक्त भूमि पर फिश पार्लर निर्माण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर निगम का पुराना रिकार्ड रूम पुरानी बिल्डिंग में है अतः रिकार्ड को सुरक्षित, व्यवस्थित रखने एवं रिकार्ड का डिजीटीलाईजेशन करने के संबंध में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि काकागंज वार्ड स्थित फायर स्टेशन की बिल्डिंग में पर्याप्त जगह है। अतः नगर निगम का रिकार्ड रूम फायर स्टेशन बिल्डिंग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र अनुसार अमावनी स्थित इनट्रीम फेस के कचरे का निष्पादन स्मार्ट सिटी द्वारा करने सागर एम.एस.डब्ल्यू.द्वारा गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित न करने, कचरा गाड़ियों का मेटेंनेंस एवं आवश्यकता अनुसार नई गाड़ियाॅ डेप्लाॅय करने एवं आई.एस.डब्ल्यू.
एम.प्लांट पर प्रसंस्करण आदि कार्य के संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी 12 यूएलबी से बराबर राशि ली जाय, नगर निगम अपनी राशि देने तैयार है। इसके साथ ही निगम सागर की कचरा गाड़ियां काफी पुरानी हो गई है। उनको बदलकर नई गाड़ी कचरा एकत्रित करने हेतु लगायी जावे। जलप्रदाय योजना अंतर्गत मकरोनियाॅं नगर पालिका को दिनांक 1 अप्रैल 2024 से बल्क में जलप्रदाय किया जा रहा है।
जिसकी अक्टूबर माह तक की बकाया राशि बल्क कनेक्शन लगभग रू. 7 करोड़ बकाया है, जिसकी वसूली हेतु अनेकों पत्र एवं व्यक्तिगत संपर्क किया गया, राशि अप्राप्त है। जलकर वसूली के संबंध में निर्णय लिया गया कि राशि जमा करने हेतु 1 जनवरी 2026 का समय दिया जावे, शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौतीकर नगर निगम सागर को राशि देने हेतु पत्र भेजा जावे। जो राशि उपभोक्ताओं से लेना है उनकी वसूली हेतु केम्प लगाये जावे। मकरोेनियाॅं नगर पालिका से अनुबंध करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया जावे, और अगर उनके द्वारा अनुबंध नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित कराये गये आवासों में नल कनेक्शन लगे हुये है जो नगर निगम रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। जिससे जलकर की वसूली नहीं हो पा रही है। अतः आवास आवंटित दिनांक से नल कनेक्शन रिकार्ड में दर्ज कर जलकर वसूली करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवंटन दिनांक से जलकर की राशि ली जावे, 3 दिवस में राजस्व अधिकारी डिमांड बनाकर प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महाराजा छत्रसाल नगर आवासीय कालोनी में दो अस्थायी कनेक्शन लिये गये है संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र अनुसार 2 अस्थायी विद्युत कनेक्शनों को विच्छेद करने का निर्णय लिया गया। म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार राज्य नगर पालिका सेवा नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारी ध् कर्मचारियों की 30 जून अथवा 31 दिसम्बर की सेवानिवृत्ति के उपरांत आागामी तिथि पर वेतनवृद्वि स्वीकृत की गई। राजीवनगर कालोनी शिवाजीनगर वार्ड में आवंटन की जांच हेतु महापौर परिषद प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 29.09.2023 द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई। कलेक्टर सागर के पत्र एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के पत्र अनुसार शासन द्वारा नवीन फायर स्टेशन निर्माण करने हेतु सैध्दांतिक सहमति दी गई है। इस हेतु नगर निगम स्वामित्व की भूमि जो बम्होरी तिराहा पर पुराना सम्पबेल निगम अधिपत्य में है, उक्त भूमि पर फायर स्टेशन निर्माण कराने, गौशाला निर्माण एवं कुत्तों के लिये डाॅग सेल्टर बनाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई। राजीव आवास योजना अंतर्गत बाघराज वार्ड छत्रसाल आवासीय कालोनी में जांच उपरांत सर्वे रिपोर्ट अनुसार अपात्रध्अवैध हितग्राही जैसे किरायेदार, अन्य व्यक्ति निवासरत, मात्र अंशदान राशि जमा, अवैध कब्जाधारी, मकान विक्रय, ताला तोड़कर कब्जा, खाली प्लाट एवं आवंटन नहीं आदि के संबंध में जानकारी दी गई कि अभी तक 107 के 1248 मकानों में से 76 ब्लाक के 882 मकानों का सर्वे हो चुका है, जिसमें पात्र 472 अपात्र 311 एवं निगम अधिपत्य के 99 मकान है, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जो लोग किराये पर आवास दिये हुये है उनके आवास आवंटन को निरस्त करते हुये राशि राजसात की गई जाय तथा किराये की राशि की वसूली की जाये, नये हितग्राही जो आवास लेना चाहते है उनके लिये एक सप्ताह के अंदर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को शिविर आयोजित कर आवास आवंटित करने की कार्यवाही की जाये। डेयरी व्यवस्थापन योजना अंतर्गत हफसिली स्थल पर नोटिस जारी उपरांत आवंटित भूखण्ड, नदी नाले डूब में आ रहे है, भू-खण्ड आवंटित किये जाने उनके द्वारा पूर्व से ही राशि जमा है, प्रतीक्षा सूची में डेयरी मालिकों को डेयरी आवंटित किये जाने एवं नवीन डेयरी मालिक जिनकेे पास जानवर है जिन्हें भू-खण्ड आवंटित नहीं किये, ऐेसे डेयरी मालिकों द्वरारा निकाय में संपर्क किया जा रहा है आदि के इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिनके पास जानवर है उन्हें प्लाट आवंटित किये जाये जिनके पास आवंटन निरस्त किये गये है उनकी रजिस्ट्री शून्य कराने की कार्यवाही की जाये एवं प्रत्येक 6 माह में इसकी समीक्षा की जाये अगर डेयरी संचालित नहीं होती है तो लीज स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अगर सांची द्वारा मिल्क पार्लर खोला जाता है तो उन्हंे प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ ही एक सप्ताह में स्टाप डेम बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये। भूसा मंडी हफसिली में शिफ्ट की जाये तथा शहर के अंदर भूसा बेचने वालों के विरूध्द कार्यवाही की जाये। शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिये नगर निगम द्वारा गौ सेवा की दृष्टि से एक अभिनव पहल प्रारंभ की जायेगी जिसमें गौ सेवा की व्यवस्था हेतु 10-10 आवारा पशुओं का खर्चा महापौर, अध्यक्ष, निगमायुक्त एवं 5-5 पशुओं का खर्चा एमआईसी सदस्य, 2-2 आवारा पशुआंे का खर्चा पार्षदगण वहन करेंगे। गौसेवा में नगर निगम के अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक भी भागीदारी कर सकते है। विद्युत यांत्रिकी समिति की बैठक अनुसार वाहन विभाग अंतर्गत कंडम वाहनों की नीलामी करने एवं आवश्यकता अनुसार नये वाहन क्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर के पत्र सहित अन्य विभिन्न 8 पत्रों द्वारा ट्रांसर्पोट नगर एवं मैकेनिकल काम्पलेक्स, विभिन्न पार्क तथा अन्य स्थानों पर निर्मित दुकानें तथा अन्य संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारण करने सहित अन्य कार्यो के संबंध में पृथक से बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मेनपानी स्थल पर मेसर्स मोन्टीकार्लो लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी मरम्मत हेतु राशि रू. 305.69 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अतः उक्त कार्य कराये जाने के संबंध में संबंधित ठेकेदार की राशि से कटौती करने का निर्णय लिया गया।
इन विषयों की पुष्टि की गईरू- अमृत 2.0 योजना अंतर्गत राजघाट बांध के उन्नयन एवं कायाकल्प के कार्य हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें इमपीरियल कन्स्ट्रक्शन की दर 20.09 प्रतिशत कम होने, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सागर नगर में वाटर सप्लायी कार्य हेतु आॅनलाईन निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें इन्टेरजेन एनर्जी लिमि.की दर 7.41 प्रतिशत कम होने, अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज योजना कार्य हेतु आॅनलाईन निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें मेसर्स एन.आर.ई.पी..सी. प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड की दर 5.99 कम न्यूनतम होने से, शहर के सीवरेज कार्य हेतु ठेकेदार लक्ष्मी सिविल इंजी.सर्विस प्रा.लि.की प्रोजेक्ट लागत रू. 299.10 करोड़ थी, अंतिम देयक के साथ इसकी लागत बढ़कर रू. 304.31 करोड़ आयी, किये गये कार्य का अंतिम भुगतान देयक रू. 7.76 करोड का तैयार किया गया, जिसमें अतिरिक्त होने वाली व्यय राशि प्रोजेक्ट लागत से रू. 5,20,59,256=00 का भुगतान नगरीय निकाय द्वारा किया जाना है। कार्य आवश्यक होने से विभागीय टीप अनुसार अतिरिक्त व्यय सहित भुगतान देयक राशि 7,76,71,446=00 की पुष्टि की गई। कार्यपालन यंत्री एम.पी.आई.डी.सी.का पत्र , औद्योगिक क्षेत्र हेतु एस.टी.पी.से 10 एम.एल.डी.शोधित जल उपलब्ध कराने, एस.टी.पी.परिसर में पम्प हाऊस एवं विद्युत सब-स्टेशन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि एम.पी.आई.डी.सी.को प्रदाय करने, कार्य आवश्यक होने एवं शहर में उद्योग धंधो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपचारित जल की दर रू. 6.00 प्रति हजार लीटर करने तथा अनुबंध दिनांक से 2 वर्ष पश्चात् दरांें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्वि किये जाने, विद्युत सब-स्टेशन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि एम.पी.आई.डी.सी.को प्रदाय करने की पुष्टि की गई। म.प्र.शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार नगर पालिक निगम सागर के अधिकारी कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर से गृह भाड़ा भत्ता दिये जाने से स्वीकृति की पुष्टि की गई। छोटी झील शुध्दिकरण ध् सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु श्री राधे प्रोडक्शन जबलपुर की दर 0.49 प्रतिशत अधिक आई.एस.एस.आर.वर्ष 2021 प्राप्त हुई। कार्य आवश्यक होने से तकनीकी समिति के प्रतिवेदन अनुसार आॅनलाईन निविदा में प्राप्त श्री राधे प्रोडक्शन जबलपुर की दर की पुष्टि की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 बी.एल.सी.घटक के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची की पुष्टि की गई। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों अंतर्गत पी.एम.बस सेवा के संबंध में नगर निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुये बताया कि शासन द्वारा 32 बसें प्रदान की जाना है, जिसमें केन्द्र, राज्य सरकार एवं नगर निगम के अंशदान से संचालित की जायेगी। विद्युत के बढ़ते व्यय को कम करने के उद्देश्य से विद्युत बचत हुेतु एनर्जी आडिट कराने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जिन ठेकेदारों द्वारा टेंडर लेने के उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं किये जा रहे है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। बैठक में महापौर परिषद सदस्य विनोद तिवारी, शैलेन्द्र ठाकुर, अनूप उर्मिल, धर्मेन्द्र खटीक, रूपेश यादव, मेघा दुबे, राजकुमार पटैल, श्रीमति कंचन सोमेश जडिया, संगीता शैलेष जैन, उपायुक्त एस.एस.बघेल, सहायक स्वच्छता अधिकारी राजेश सिंह राजपूत, उपयंत्री रामाधार तिवारी , दिनकर शर्मा, आशिमा तिर्की, बबलेश साहू,, आयुष शुक्ला, कृष्णकुमार चैरसिया, सईद उद्दीन कुरैशी, सहायक लेखाधिकारी हर्ष केशरवानी, लेखापाल अभिषेक तिवारी, निगम सचिव मुन्नालाल रैकवार, एम.पी.यू..आई.सी.टाटा कंपनी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
